ਲੁਧਿਆਣਾ,(ਵਿੱਕੀ)– ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਵਲੋਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਰਿਜਲਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ 'ਜਬ ਗਾਣੀ' ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਈਸ਼ੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11ਵੀਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧਤ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੁਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ।
ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਓਪਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜਲਟ
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ 3.23 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਓਪਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਓਪਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਓਪਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਿਜਲਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਰਿਜਲਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜਲਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਜੇਕਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ 11ਵੀਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਪਰ 12ਵੀਂ ਵਿਚ ਅਟਕ ਆਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਟਾਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾਂ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਾਇਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਅਪੀਲ
NEXT STORY 
