ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 2013 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਥਾਣਿਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋਨ ਵਾਇਸ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਲੇਟਰ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਲੀਲ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਫੋਰਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਡੀਓ ਮਗਰੋ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕੇਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਡੀਓ ਮਗਰੋ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ
NEXT STORY 
