ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2013 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਜਟ ਟਾਰਗੈੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਰਫਾਰਮੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫਤੇ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਬੇਟ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਆਫੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਕਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 250 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਆਫੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਲਿੰਗ ਤੇ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੱਖ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਕੇ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਏਰੀਆ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਦੋ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪੁਲਸ ਹਵਾਲੇ
NEXT STORY