ਲੇਖਕ : ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ’ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਯਾਮਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਢੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਠੱਪ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ -2017 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਜੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸ ਡਰੇ
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਤਰਕ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬੈੱਡ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ ਉਪਲੱਬਧ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵਛਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੋਰਾਨ ਬਿਸਤਰੇ, ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਾਧਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ 90 ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ 45 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ 1 ਸਵਾਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 90 ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 90 ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 45 ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇਜਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ?
ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ
ਅੱਜ, ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈÍ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 6.33 ਕਰੋੜ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ , ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਣ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਣ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
