ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਵੈਂਡਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਨਾ ਨੋ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਨੋ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸੈਕਟਰ-1 ਤੋਂ 6 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-17 'ਚ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਐਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵੈਂਡਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਾਡ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ
NEXT STORY 
