ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਭੁੱਲਰ): ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ/ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿਲ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਫਾ 18 ਪੈਰਾ 14 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਦੋ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ), ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ/ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਦਲੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀਮਾਂਤੀ/ਛੋਟੇ/ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਪਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (ਉੱਕਾ ਪੱਕਾ 2500 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ) ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲੇਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
