ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 8500 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਗਰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਕਤਲ, 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਦੱਬੀ ਲਾਸ਼ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਦੀਆਂ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤਾਂ, ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਮਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ,ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ 76,626 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਸੰਦ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਟਲੀ, ਸਿੱਧਾ ਨਵੇਂ CM ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ
NEXT STORY 
