ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਉੱਠਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 254 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੂਸ 'ਚ ਫਸਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ! ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਾਂ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ
NEXT STORY 
