ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਢਤੁੱਪ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਚਲਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ’ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈ. ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ’ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. 9 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।
ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ! ਬਚਾਉਣ ਗਈ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ
NEXT STORY 
