ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ‘ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰੇ’ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਉਸਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ 21 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 26 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰੇ’ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਉਸਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਵਾ ’ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ’ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਕਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿਗ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170
ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ 'ਪਾਇਲਟ'
NEXT STORY 
