ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 31.12.2019 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 'ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ' ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚਿੰਤਤ
NEXT STORY 
