ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ 'ਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੁਖ਼ਦਾਇਕ ਖ਼ਬਰ : ਪੱਟੀ 'ਚ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ 6 ਸਾਲਾ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਅਤਿ- ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਿਲਡ, ਓਨ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 6 ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਲਈ 567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 42% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ 'ਚ 28 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਥਾਪਨਾ/ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੰਡ ਲਈ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜੀਓ ਬਣਿਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪ੍ਰੇਟਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ 2023 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ 33 ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 117 ਜਨਤਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬਜਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਟ ਹੈੱਡ ਰੇਟ 9 ਰੁਪਏ/ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.5 ਰੁਪਏ/ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- SGPC ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 27 ਅੰਤਰ-ਰਾਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਰ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
