ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੱਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਵਧੀਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਮੇਤ 63 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਪਗ 3.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 206 ਜਲੰਧਰ 'ਚ 125 ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ) ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ
NEXT STORY 
