ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ-ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਨਿਯਮ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰੱਸਟ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਗਠਿਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
MSME ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ
ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2020 ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਕਤ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਮੌਜੂਦਾ MSMEs ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ, ਛੋਟਾਂ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਦਮ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 7 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 20 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮਰਾੜ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ
NEXT STORY 
