ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ. ਐਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਬੌਲਿਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1973 ਦੇ ਨਿਯਮ 29 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 78-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ 'ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 78-ਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ/ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 'ਠੰਡ' ਨੇ ਤੋੜਿਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਰਾਤ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਖਰਚਾ ਮਹਿਕਮਾ) ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਜੀ. ਐਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਬੌਲਿਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1973 ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਲਾਈਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗੀ 'ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ', ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਾਮਵਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 56ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 56ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਲੇਬਰ ਰੂਲਜ਼ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਅਗਵਾ
NEXT STORY 
