ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਖਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਲੇਠੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ, ਕਿਹਾ- ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਜਾਂਚ
NEXT STORY