ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਵਿੱਕੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਤਿ-ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅੱਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਜਿਸ ਫੰਡ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਕਾਲਜ) ਦੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਣ 197 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੰਨੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰÇ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੁਗਾੜੂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ- ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ : ਸਿੱਧੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਿਥਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
50 ਫੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਲਾਗੂ : DTF
NEXT STORY 
