ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਰਮਨਜੀਤ)- ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ਼.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟਾਫ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਣ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧੇ’ ਐਲਾਨਣ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਗਰਭਵਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਕਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ’ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 50% ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਕਰੋਨਾ’ ਕਾਰਣ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ ’ਤੇ 17 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ : ਸਿੱਧੂ
NEXT STORY 
