ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋ-ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋ-ਐਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਅ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਤੇ 2600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ’ਤੇ ਫਸੀ ਕੁੰਡੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋ-ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਅ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਇਥੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋ-ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਾਥਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋ-ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋ-ਐਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਆਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋ-ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ, ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ-ਕਿਸ ਗ਼ਰੀਬ ਕੋਲ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ?
NEXT STORY 
