ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਾਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਟੇਕ, ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
