ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸਸਤਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਤੇ ਕਦਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘਟਾਏ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
