ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਿੰਦਰ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ‘ਮੇਅਰ ਇਨ ਕੌਂਸਲ’ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ’ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਮੇਅਰ ਇਨ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਅਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਮ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦੈ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੈ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ‘ਮੇਅਰ ਇਨ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2016 ’ਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ‘ਮੇਅਰ ਇਨ ਕੌਂਸਲ’ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਬਰਾਂ ’ਚ ਦੀਵੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਘਰੀਂ ਹਨੇਰੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਨੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ
NEXT STORY 
