ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ' (ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਫਿਟ) ਦੇ ਫੇਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 18 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
