ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 18 ਜੂਨ, 2021 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਯੂ. ਐੱਲ. ਬੀਜ.) ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 4587 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ 76- 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ 17000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ 1 ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੈਰਾਸਟੈਟਲ) ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ) ਨਿਯਮ-1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 'ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ', 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਚੋਣਾਂ' ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਜਾਣੋ ਅਸਲ ਸੱਚ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਝੰਡੀ
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 256.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 17.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰਮਨਾਕ : ਲੇਬਰ ਰੂਮ 'ਚ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਮਾਰੇ ਥੱਪੜ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੁਭੋਈਆਂ ਸੂਈਆਂ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ 224.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ/ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ/ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ
NEXT STORY 
