ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਨਪੇ ਹਾਲਾਤ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਬਣੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸ ’ਚ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15-1-15 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ.) ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਕ ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਤੇ 9 Partner, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਲਾਨ 'ਚ ਪਤੀ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ (ਵੀਡੀਓ)
ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣੀ ‘ਲਾਇਬਿਲਟੀ’
ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਸਦਮੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਮਤਲਬ ਔਸਤਨ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 12-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਹ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕਣਾ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ Seniority List ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ
ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ-ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ 15,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸ-ਵਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ, 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦਾ'
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 15-1-15
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2015 ’ਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੱਤੇ (ਸਿਵਾਏ ਟੀ. ਏ.) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
NEXT STORY 
