ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਹਨ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ: ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ! ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੈਤਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਹਲਵਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਖਰੜ ਹਾਈਵੇਅ `ਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 87 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਸਬ- ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਲਚਲ! ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਐਮਪੀਐਲਏਡੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਸੀ.ਐੱਸ. ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੀ.ਡੀ. ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਮੀਨਾ, ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਸ਼ੇਕਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਈ.ਐੱਸ.ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
