ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਛੁੱਟੀ, ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ (ਪਨਬੱਸ) ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ/ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ. ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਐੱਮ.ਡੀ. ਪਨਬੱਸ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਐੱਮ.ਡੀ. ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਓ ਪਨਬੱਸ ਰਾਜੀਵ ਦੱਤਾ, ਜੀ.ਐੱਮ. ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬੰਦੀਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੀਪਮਾਲਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਭੱਤੇ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਲਈ ਹੁਣ 50 ਦੀ ਥਾਂ 85 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਲਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਤੋਂ 120 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ
NEXT STORY 
