ਸੰਗਰੂਰ/ਜਲੰਧਰ (ਸਿੰਗਲਾ, ਬੇਦੀ, ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਜ. ਬ., ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਆ ’ਚ ਕਰੀਬ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹੱਥ, ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਆਰ. ਓ. ਸਮੇਤ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਂਡ ਸਕੇਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ 1.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 28 ਹੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਤੋੜੀ ਬਾਂਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ 30,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕੜੀ ਹੋਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY