ਖੰਨਾ (ਬਰਮਾਲੀਪੁਰ)-ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਸਤੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ 1 ਕਰੋੜ 51 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ 114 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 780 ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੋ-ਦੇਖੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 2007 ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਦੇਖ਼-ਰੇਖ ਹੇਠ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਝੱਟ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 28 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸਨ। ਫਿਰ 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 38 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 780 ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2 ਖਵ (340238)-2022/ਮਿਤੀ 5 ਸਤੰਬਰ 2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੋਈ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ’ਚ ਹਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇ। ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਯੋਗ-ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋ ਘੱਟ, ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ਢਾਈ ਏਕੜ ਨਹਿਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਜਾਂ 750 ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਲੈਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਏ. ਸੀ. ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
NEXT STORY 
