ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ' (Habeas Corpus) ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜਨ ਨੰਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 2:50 ਵਜੇ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭਿਨਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
NEXT STORY 
