ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੁਮਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕ ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ 168 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਬਚਪਨ ’ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਫੁੱਲ, PHD ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਿਤਾ ਮਾਲੀ 7 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰੇਗੀ ਖੋਜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖੁਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 819 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 18.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ CM ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਮੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,885 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 26,721 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ 3,204 ਏਕੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਦੁਖ਼ਦ ਖ਼ਬਰ: ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬੇ, ਹੋਈ ਮੌਤ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ 365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰੀਬ 20-30 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੁਹੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 12,292 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 3,007 ਏਕੜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 302 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ 33.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ 1,008 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 18 ਹਜ਼ਾਰ 412 ਏਕੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 24.46 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
'ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ' ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, 'ਕਾਂਗਰਸ' ਨੂੰ ਕਿਹਾ Good Bye
NEXT STORY 
