ਲੁਧਿਆਣਾ (ਅਨਿਲ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਿਤ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 19(1)(a) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟਿਕਲ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤਲਬ
NEXT STORY 
