ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਲਚਲ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 50-60 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ।
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦਾ ਖੂਬ ਲੁਤਫ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਿਰਪ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਬੈਨ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
