ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ) : ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ 18,191 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟਾਪ 10 ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਟਾਪ 10 ’ਚ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਕੁਲ 11,336 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ 9,838 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਨਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ-ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ
ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰਬਰ ਵੰਨ
ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਕੁਲ 5,590 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 5,331 ਰਿਹਾ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬ-ਅਰਬਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਲ 8,999 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ 6,655 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਔਰਤ ਨੇ 9ਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ
ਸੇਵੋਤਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੇਵੋਤਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੀੜਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ (24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੰਤਰਾਲਿਆ/ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਿੱਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਸੁਖਬੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
NEXT STORY 
