ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਭੂਪੇਸ਼, ਅਖਿਲੇਸ਼, ਸਵਾਤੀ) : ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਸੈ. ਸਿ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਏਡਿਡ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੈ. ਸਿ.) ਨੂੰ ਮਿਤੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਕਤ ਪੱਤਰ ’ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈ.ਸਿ.) ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ/ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣਗੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚੈਲੇਂਜਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈ.ਸਿ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉੱਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈ.ਸਿ.) ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਨਿੱਜੀ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ/ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ/ਦਫਤਰ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਟਰੱਕ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ, 1 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
NEXT STORY 
