ਪਟਿਆਲਾ (ਜੋਸਨ) – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ 1 ਅਰਬ 25 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ (ਸਵਾ ਅਰਬ) ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 1.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 68 ਲੱਖ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ, ਡਿਫੈਂਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ, ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਰਿਫਾਰਮ ਤੋਂ 3.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਆਫ਼ ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. 73 ਲੱਖ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਤੋਂ 6466 ਲੱਖ, ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਜੇਲ ਤੋਂ 1421 ਲੱਖ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਤੋਂ 101 ਲੱਖ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ 7855 ਲੱਖ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਵਿਭਾਗ 64 ਲੱਖ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ, ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 1383 ਲੱਖ, ਲੋਕਲ ਗੋਰਮਿੰਟ ਤੋਂ 21415 ਲੱਖ, ਐੈੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਅਫੇਅਰ ਤੋਂ 16 ਲੱਖ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 141 ਲੱਖ, ਪਾਵਰ ਤੋਂ 694 ਲੱਖ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ, ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 5026 ਲੱਖ, ਗ੍ਰੀਵੀਐਂਸ ਤੋਂ 27 ਲੱਖ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 52 ਲੱਖ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਤੋਂ 1068 ਲੱਖ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 3351 ਲੱਖ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ 489 ਲੱਖ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 56789 ਲੱਖ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 13315 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 535 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 51 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ।ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਜੀ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ
NEXT STORY