ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਈ. ਡੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਕਰ 'ਤਾ ਸੀਲ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਹੀ ਪੁਲਸ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 1765 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 3045 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 29 ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ 'ਆਪ' 'ਚ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
