ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪਦ ਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਕਟ-2006 ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ । ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟੀ. ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਦ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 14,16 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 14 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਕਟ-2006 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਫੈਲੀ ਅਜਿਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਘੰਰਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਡਾ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੱਠਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਅੱਗੇ ਹਾਰਿਆ
NEXT STORY 
