ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੀ ਅਣਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਰਦਨਾਕ : ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਕੁਚਲਿਆ 'ਬੱਚਾ', ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੋਲੇ 'ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ', 'ਸਰਦਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ'...
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਈ. ਡੀ., ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਦਰ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਈ. ਡੀ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲੇਸ ’ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
NEXT STORY 
