ਜਲੰਧਰ (ਅਲੀ)— ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਗਏ। 5 ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਦਕਿ 5 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। 5-5 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸਿਤਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿੱਬੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ : ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇਹ 'ਲੈਬ', 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
NEXT STORY 
