ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਦਨ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 14 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਗਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।" ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 'ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਚੱਢਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏ2+ਐੱਫ ਐੱਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ2+ 50% ਸੀ2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ (ਸੀ2) ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏ2+ਐੱਫ ਐੱਲ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. = ਸੀ2 + ਸੀ2 ਦਾ 50%।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 'ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
NEXT STORY 
