ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 14 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਗਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2/3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3/4 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ 'ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਲਾਗੂ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2022 : ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਸਪੀਕਰ
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ 'ਹੋਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਇਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵ੍ਹਿਪ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਦਿੱਲੀ
NEXT STORY 
