ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ-ਪ੍ਰੋਫਿਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਪਾ) ਦੇ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ 306 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ- ਰੋਕੂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਪਾ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਪਾ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਪਾ ਦੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਪਾ ਦੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਾਪਾ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 230 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 132 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬੇਬੀ ਪਾਊਡਰ, ਕਰੀਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਪਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨਾ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਖਬਰ : Paytm ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀੜਤ, ਨੋਇਡਾ ਦੀਆਂ 1000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਖਬਰ : ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
Paytm ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀੜਤ, ਨੋਇਡਾ ਦੀਆਂ 1000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
NEXT STORY 
