ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 1200 ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲਵੇਗੀ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 641 ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : DGP ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ ਮੂਰਤੀ ਚੋਰੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਭੜਕਿਆ ਗੁੱਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਾਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 1285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 1457 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਲੱਗੀ ਕਿਸਾਨੀ
NEXT STORY 
