ਜਲੰਧਰ(ਪੁਨੀਤ) : ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਰਵਾ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਬਚਪਨ ’ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਫੁੱਲ, PHD ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਿਤਾ ਮਾਲੀ 7 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰੇਗੀ ਖੋਜ
ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ 16,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 2,500 ਤੋਂ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ CM ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਮੇ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਮੰਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਛੂਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਦੁਖ਼ਦ ਖ਼ਬਰ: ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬੇ, ਹੋਈ ਮੌਤ

ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-25 ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY