ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਯੂ. ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੋਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਖੱਟੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਗਾਣੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਗੀਤ ‘ਰਿਹਾਈ’ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, CID ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਟਰੇਨ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਖਤਮ
NEXT STORY 
