ਮੋਗਾ (ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ) : ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1007 ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਨਵੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1007 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 24 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 3 ਮਾਰਚ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਲਟ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਵੈਲ ਜੈਨ, ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੈਬਿਨਟ ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 17,700 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੜਬਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ
NEXT STORY 
