ਸੰਗਰੂਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 164 (11) ਦੀ 91ਵੀ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ' (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2018 ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ' ਅਹੁਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 6 ਵਿਧਾਇਕ (ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਫਿਟ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ!
NEXT STORY 
