ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿ ਕੇਬੀਐੱਸ ਕ੍ਰੌਨਿਕਲ ਦੇ ਬਾਨੀ-ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ 1985 'ਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜੋ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ 1986 ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਦੂਜੇ ਹਮਲਾਵਰ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਜਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਧੂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਅਧਿਆਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ 1966 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ 27 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 14 ਸਤੰਬਰ 1999 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ 6 ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਸਦਮੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਖੁਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬੇਯਕੀਨੀ 'ਚ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਪੁਸਤਿਕਾ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ਼ ਨੱਥੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1999 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੀਸਮੇਕਰ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਠ, ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਅਲਵਾਰੋ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਦੇ 1988 ਦੇ ਯੂਬੀਸੀ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੋਆਬਾ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
NEXT STORY 
