ਜੈਤੋ (ਰਘੂਨੰਦਨ ਪਰਾਸ਼ਰ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਭਾਰਤ) ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਾਲੋਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁੱਢਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੜਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਘੇਰੇ CM ਮਾਨ, ਕਿਹਾ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਡਰਾਮਾ
ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੋਸਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁੱਢਾ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਮਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ, ਦਸੂਹਾ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਦੋਆਬਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੜਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਝਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਸ਼ੇਰਾ ਅਠਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰਲੇ 96 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ, ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ, (ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ) ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, 2 ਕਨਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ’ਚ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ, ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣਾ, 2007 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 19200 ਨਿਕਾਸੀ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਵੱਲੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਦੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਅਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ _ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਮਾਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
NEXT STORY 
